काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका छन् । हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रिय कार्यसमितिका महासचिव आरबी कटुवालले श्रावण २८ गतेभित्र आफूहरुका मागहरु सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

August 10, 2025, Jyotishsanchar press

