विशेषज्ञहरूले नेपालको सञ्चार स्वतन्त्रता र सरकारी विज्ञापनको वितरण प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
सरकारले चैत १८ गते सचिवस्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी मिडियामा विज्ञापन नदिने निर्णय सूचना जारी गरेको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटको सुनुवाइ मंगलवारका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता लुइँटेलले भनेका छन् कि सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने भएकाले रिट दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ।
