काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभरका बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा होइन, सुधार, शिक्षा र पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री वादीले हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बाल सुधारगृह क्षमता भन्दा बढी बालबालिकाले भरिएको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार हाल भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोटमा गरी १० वटा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन्। ती सुधारगृहहरूको कुल क्षमता १ हजार ८५ भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्।
मन्त्री वादीले केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था युसेप नेपालले व्यवस्थापन गर्दै आएका चारवटा बाल सुधारगृहलाई गत वर्ष साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी दिइन्।
उनले अधिकांश सुधारगृहमा बालमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था र क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपरेको अवस्था प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार बालबालिकाका लागि छुट्याइएको दैनिक ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ खर्च कैदीबन्दीसरह रहेको तथा यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ। उनले रासन तथा पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।
