काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आइभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय सेवा र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताइन्।
उनले आइभीएफलाई पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै चिकित्सकीय आवश्यकता, निःसन्तानपनको कारण र विशेषज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार आधुनिक सहायक प्रजनन प्रविधिका सबै पक्षलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेकाले आइभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी कानुनी मस्यौदाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उनले सहायक प्रजनन प्रविधिको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक तथा मानसिक भार र चिकित्सकीय एवं नैतिक जोखिमलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गरिने बताइन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र आइभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी आवश्यक विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
सम्बन्धित खवर
