काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि सरकारको निर्णय यथावत् रहने भएको छ । अब कार्कीलाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने तथा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो संयुक्त इजलासबाट लाग्नेछ ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कार्की गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी उनले रिट निवेदनमा गरेका थिए ।

