काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवादितरूपमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको उक्त नियुक्तिसम्बन्धी रिट खारेज गर्दै विवाद टुंग्याएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी परिषद्को अभ्यासविपरीत बहुमतको निर्णयबाट नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
२०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० मा २० जना गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो।
तत्कालीन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए। संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत ओलीले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यो निर्णयसँगै लामो समयदेखिको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ।
July 3, 2025, Jyotishsanchar press
