काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले महानिर्देशक अर्याल तथा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहितका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईं तथा शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध पनि समान बिगो माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल (कानुन) तथा उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जीएमबीएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ तथा म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियाको सुरुआती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई १० अर्बभन्दा बढी रकमको हानी–नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
