April 30, 2025, Jyotishsanchar press

बुधबार प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्‍यो ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएका नाउपाका संरक्षक चौधरीले २०८० जेठ १५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि छुटेका थिए ।

तर रिहा भएको अढाइ महिनापछि २०८० साउन ३१ गते मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिट तथा मुद्दा महाशाखाले बुधबार मात्रै उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी तत्काल थुनामा राख्न पत्र पठाएको हो । सर्वोच्चले पत्र पठाएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले बताएको छ ।

सर्वोच्चले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल ढकाल समेतको मुद्दाको फैसलाको समेत नजिर प्रस्तुत गरेको छ । र त्यसकै आधारमा हाललाई कैदमा राख्न भनिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ढकालले आममाफी पाएपछि भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसलाको व्याख्या गरेपछि ढकाल पुनः थुनामा गएका थिए ।

पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनेको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतीकरण हुने गरी भएको आममाफीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०८० जेठ १६ गते टीकापुर घटनाका मृतक पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले उत्प्रेषणको मुद्दा दिएकी थिइन् । उक्त उत्प्रेषणको मुद्दा अदालतको पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र आदेशमा फैसलाद्वारा कारबाही हुने र कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै हुँदा तत्काल रेशमलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न भनिएको छ ।

नियन्त्रणपछि चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार थुनामा राखिएको छ ।

जिल्ला र उच्चबाट दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदनमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरी २०८० जेठ २ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसको १३ दिनमै गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई सरकारले आममाफी दिएको थियो ।

२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीसहित प्रतिवादीको सजाय सदर गर्दै सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाइ दिएको थियो भने लक्ष्मण थारूको हकमा केही निर्णय उल्टाएको थियो ।