काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गतेसम्म रु ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार उक्त अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा रु २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख जम्मा भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म रु १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको जनाएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। यसमध्ये रु १० अर्ब ११ करोड ९ लाख पुँजीगत र रु ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालु खर्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको रु १ अर्ब ९३ करोड २३ लाखमध्ये ५६.४२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त रहनुले आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको जनाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत थियो।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा रु ९ खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक विवरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानसँगै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशको आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
