काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।
यद्यपि, बहसपत्र तयारीको अन्तिम चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। ती दलहरूले असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै अब कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहका अनुसार ती दलहरू कार्यदल गठनदेखि करिब ८३ दिनसम्म निरन्तर प्रक्रियामा सहभागी भई सुझाव र छलफलमा सक्रिय रहे पनि प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम समयमा आएर कुनै स्पष्ट कारणबिनै बाहिरिएका छन्। उनले यसलाई कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शाहले देश–विदेशका विज्ञ, सरोकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्रमा समेटिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम समयमा कार्यदल छाड्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए।
कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले भने संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धता तथा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय र त्यसका कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यदलको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर नभई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै दलहरूलाई अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरे।
कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताबारे कार्यदल सधैं स्पष्ट रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अन्तिम समयमा विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।
त्यस्तै, कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक ढङ्गले काम भइरहेका बेला दलहरूको बहिर्गमनले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने टिप्पणी गरे।
कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका साथै अन्य राजनीतिक दल र सरकारका कानुन सचिवहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। हालसम्म कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ।
यसका साथै अनलाइनमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७०० नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिएको तथा संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
सम्बन्धित खवर
