काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले ग्यासको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि पाइप विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनेको छ।
सम्बन्धित खवर
