काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगका अनुसार शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने जनगणना २०७८ अनुसार उनीहरूको जनसंख्या ३४.८७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, आयोगले आफ्ना सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सम्बन्धित खवर
