काठमाडौं । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि मन्त्रालयमा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आयोजित छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिलाई अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको मुलुक भएकाले विश्वस्तरमा हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटबाट हुने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
राजनीतिमा आउनुअघिदेखि नै आफूले वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अब जलवायु न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनको विषय एक–दुई कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताइन्। जलवायु न्यायका लागि सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चाल्नुपर्ने पहलका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।
