काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक नियुक्त गर्दा कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार संविधानले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ। राज्यले मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुसार श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
श्रमलाई केवल उत्पादनको साधन वा आर्थिक वस्तुका रूपमा नभई मानवीय मूल्य र मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले श्रम कानुनको व्याख्या गर्दा सामाजिक न्यायमा आधारित कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ।
