काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय तथा कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आधारित आदेश जारी गर्दै उक्त प्रक्रिया कसरी अवलम्बन गरिएको हो भन्ने विवरण माग गरेको हो।
अदालतले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं. ९१, संविधान, आवाससम्बन्धी ऐन २०७५ तथा अदालतका निर्देशनअनुसार बाध्यात्मक विधि र प्रक्रियाहरू पालना गरिएको वा नगरिएको विषयमा स्पष्ट कागजात पेस गर्न भनेको छ।
त्यसैगरी, खाली गराइएका बस्तीका परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार तथा बालबालिकाको शिक्षा जस्ता आधारभूत मानवअधिकारका विषयमा गरिएको व्यवस्थाबारे पनि विस्तृत विवरण माग गरिएको छ।
माजिद अन्सारीसहितका निवेदकले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख २३ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सम्बन्धित खवर
