काठमाडौँ । सस्मित पोखरेल ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने कदम चुनावी घोषणापत्रकै कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ ।
सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले वाचापत्रबारे निर्वाचनअघि नै जनस्तरमा छलफल भइसकेको र जनताले अनुमोदन गरिसकेको भन्दै अब यस विषयमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले केही विद्यालयले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएको जानकारी दिँदै त्यसबारे स्थानीय तहका सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
