प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार फेरिएसँगै राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्ति स्वतः हट्ने प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कुलमान घिसिङ बर्खास्ती प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिँदै ओलीले व्यक्तिको विषयमा लिएर संसद विभाजित हुन नहुने बताए।
‘सरकार फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था गरौं, लोकसभाले नियुक्त गरेकाबाहेक अरु स्वतः फेरिने व्यवस्थामा छलफल गरौँ’, उनले भने।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई गत हप्ता सोमबार बर्खास्त गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
त्योलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमै जवाफ मागेपछि रक्षात्मक देखिएका ओलीले सरकार फेरिँदा नियुक्ति पनि फेरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह गरेका हुन्।
‘व्यक्ति व्यक्तिको नियुक्त वा कुनै कारबाहीका विषयमा संसदले हात हाल्न थाल्यो भने कानुन निर्माणको विषय छुट्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण लोकसेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक राजनीतिक प्रक्रियाबाट सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू सरकार फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था अपनाए हुन्छ। त्यो गरौँ।’
उनले सल्लाहकारदेखि महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था अहिले पनि रहेको बताए। त्यसबाहेक अब अरु पनि राजनीतिक नियुक्ति खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेकाबाहेक अरुलाई त्यही विधिमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘त्यसमा सल्लाह गरौँ’, उनले थपे, ‘विशेषगरी प्रतिपक्षीका मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हामी मनन गरौँ।
यो सामान्य अवस्था होइन।’
यस्तो असामान्य अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा अल्झिएर एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर व्यवस्थामाथि हमला गर्न नहुने उनले बताए।
‘यहाँ सुशासनमाथि यत्रो धज्जी उडाइएको छ। शान्तिसुव्यवस्थामाथि धज्जी उडाइएको छ। मान्छेको निजी घर, पार्टी कार्यालयमा तोडफोड आगजनी गरिएको छ’, तीनकुने घटनालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘निजी व्यवसायमाथि हमला भएको छ। लुटपाट भएको छ। यस्तो अवस्था छ। प्रहरी हाम्रो दाजुभाइ होइन? उसमाथि जस्तो पनि बोले हुन्छ? प्रहरीलाई लगेर किचिदिए, पेलिदिए हुन्छ?’
प्रतिगमनका लागि यस्तोसम्मको अराजकता देशमा सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै उनले यतिबेला एकजुट भएर जनतालाई जगाउनुपर्ने बताए।
