काठमाडौं । जनता र विद्यार्थीले मूल्यवृद्धिलाई ‘रिभेन्ज’ (बदला) का रूपमा हेरेर चुप बसेको हुनसक्ने पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताउनु भएको छ ।
काठमाडौंमा विद्यार्थी संगठनहरूको भुमिका र वर्तमान सामाजिक अवस्थाबारे आयाजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विद्यार्थी आन्दोलन आफ्नो साख र एजेण्डाबाट च्युत भएको तर्क गर्नुभएको हो । उहाँले बजारमा चामलको मूल्य एकै चोटी बोरामा साढे तीन सय रुपैयाँ बढ्दा पनि उपभोक्ता र विद्यार्थी संगठनहरूले प्रतिकार नगरेकोमा अचम्म व्यक्त गर्नुभयो ।
, ‘हामीले कुनै बेला मट्टितेलमा खाना पकाउने विद्यार्थीका लागि सहुलियत चाहिन्छ भनेर सडक ततायौँ, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी छुटका लागि लड्यौँ । तर आज भारतमा पेट्रोलको मूल्य १०७ भा रु हुँदा नेपालमा २१९ रुपैयाँ पुगिसक्यो, विद्यार्थी र पठाओ चालकहरू चुपचाप तिरिरहेका छन् ।
किन आज कसैलाई चित्त दुखेको छैन ? जनताले अस्ति ताली बजाएर भोट हालेका थिए, अहिले तिनैले घाँटी च्यापिरहेका छन् । यो परिस्थिति म्याच्युर्ड हुन दिनुपर्छ, जब जनता र विद्यार्थीलाई साँच्चै महशुस हुन्छ, तब मात्र कक्षाकोठाबाट विद्रोह निस्किन्छ । जनतालाई फिल हुनुपर्छ । यदि चामल महँगो भएको र महँगीले ढाड सेकेको जनतालाई महशुस भएको छैन भने नेता मात्र उफ्रिएर केही हुनेवाला छैन ।’
सांसद झाँक्रीले ठूला राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र आन्तरिक कमजोरीका कारण देशमा ‘विचारधारात्मक क्राइसिस’ उत्पन्न भएको बताउनु भयो । पार्टीहरूले कार्यकर्तालाई विचारवान बनाउनुको साटो ‘उपभोक्ता’ बनाएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । पार्टीभित्रका सिन्डिकेट र गुटतन्त्रमाथि प्रहार गर्दै उहाँले नयाँ मान्छेलाई आउन नदिने र आफ्ना मान्छेको लिस्ट मात्र बाँड्ने प्रवृत्तिले संगठनात्मक संरचना ध्वस्त भएको बताउनु भयो ।
झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘अस्ति निर्वाचनमा के भयो ? सुधारिएको काँग्रेस १८ सिटमा खुम्चियो, एमाले ९ सिटमा र नेकपा ७ सिटमा । यो अरू कसैको दोष होइन, हाम्रै नालायकीका लागि जनताले दिएको सजाय हो । हामी सुध्रिएनौँ भने यो सजाय अझै कडा हुनेछ । अण्डाबाट चल्ला निस्किनु उसको आन्तरिक कारण हो, ढुङ्गालाई जति ताप दिए पनि चल्ला निस्किँदैन । हाम्रा पार्टी र संगठनहरू अहिले भत्किनुको मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कमजोरी हो, वाह्य तत्व त सहायक मात्र हुन् ।’
झाँक्रीले प्रदेश सरकार र संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । संघमा जे छ, प्रदेशमा पनि त्यही समानान्तर संरचना बनाएर राज्यको स्रोत दोहन गरिएको उहाँको आरोप छ ।
